काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेताहरु हालको अवस्थामा चुनावमा जाने कि नजाने भन्नेमा विभाजित भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धा बिचाराधिन अवस्थामा छ । दलहरु भने अदालतको निर्णय पखिरहेका छन् । नेकपाको प्रचण्ड–माधव समुह संसद पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पर्ख र हेरको रणनितिमा छन् ।
चुनावमा जाने सरकारको निर्णयको सार्वजनिक समर्थनमा उत्रिँदा जनमत गुम्ने डरले दलहरू खुल्न सकेका छैनन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केहीदिन यतादेखि अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर प्रभावित नपार्ने तर अदालतले संसद पुर्नस्थापना नगरे चुनावमा जाने बताउँदै आउनुभएको छ । काँग्रेस भित्र पनि यस विषयमा एक मत भने छैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरु संसद पुर्नस्थापन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
भित्र जेसुकै भए पनि काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारको कदम विरुद्ध आन्दोलनमा नै छ । यद्यपी नेताहरु अदालतको फैसला कुरिरहेका छन् ।
अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्छ भने अन्य नेताहरु जनताकोबीचमा जाने विषयलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । समाजवादीका नेताहरु अहिले आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फर्कने र कार्यकर्तालाई आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर, औपचारिक रुपमा भने चुनावमा गइहाल्ने पक्षमा नेताहरु बोलेका छैनन् ।
सार्वजनिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन सही थियो भन्न नसकेका दलहरू सर्वोच्चले यस्तै निर्णय सुनाइदिएको अवस्थामा भने अहिलेको भन्दा चुनावको पक्षमा खुल्ने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ ।
