प्रकाश तिमल्सिना
सर्वोच्चमा जथाभावी मुद्दा हाल्ने र त्यसैमा निरन्तर बहस, छलफल र फैसला गर्नेतर्फ लाग्ने गर्दा कार्यकारी प्रमुख र अदालत दुवैको समय व्यर्थ खेर गइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यकारी प्रमुखलाई मुद्दा हाल्ने गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजालासमा भइरहेको बहसलाई तमासा भनेको तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘बाजे वकिल’ भनेको भन्दै परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जथाभावी मुद्दा दायरलाई नियन्त्रण गर्न अदालतसँग अनुरोधसमेत गरेका छन्।
‘‘सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्थी कायम गरी मुद्दा गर्ने जुन आम प्रचलन देखिन्छ, त्यसमा नियन्त्रण हुन जरुरी देखिन्छ,’’ प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा भनेका छन्।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै दायर रिटमा गत माघ १५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओली स्वयं अदालतमा उपस्थित भएर रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै सस्तो लोकप्रियतालाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको लिखित जवाफको महत्त्वपूर्ण अंशः
आशय बुझिएन, बीच-बीचबाट शब्द निकालेर मुद्दा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत माघ ९ गते बृहत कार्यकर्ता भेलामा दिएको अभिव्यक्तिको पूरै भाषण नसुनेको तथा अभिव्यक्तिको मनसाय नबुझी अदालतमा अवहेलना मुद्दा हालिएको जिकिर गरेका छन्। ‘‘हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाई, बङ्ग्याई अदालतको अवहेलना जस्तो व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा आपत्तिजनक छ,’’ ओलीले जवाफमा भनेका छन्।
२०७७ माघ ९ गते नेकपाको कार्यकर्ता भेलामा सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ मात्रै राखेको ओलीको भनाइ छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १० वटा मुद्दा परेको र अदालतमा दिएको जवाफको प्रसङ्गलाई तोडमोड गरिएको थप जिकिर प्रधानमन्त्री ओलीको छ।
‘‘त्यस (भेला) मा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढंगले बीच(बीचबाट शब्द निकाली फूलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन पेस गरेको देखिन्छ,’’ जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘‘तसर्थ निवेदनको दाबी नै दूषित छ, कुनै पनि वक्ताको पूरै वक्तव्यलाई आधार बनाई त्यसको शब्द वा आशयको अर्थ निकाल्नुपर्छ।’’
गलत मनसायले अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएको भन्दै रिट खारेजीको माग प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन्।
अवहेलनाको कानुन एकातिर, मुद्दा अर्कोतिर
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध जुन मुद्दा हालिएको छ, त्यो अवहेलनासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था विपक्षी रिट निवेदकले नबुझेको तर्क गर्दै संविधानको धारा सम्झाइदिएका छन्।
‘‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनको पक्षमा दशकौं लडेर संवैधानिक विधि र कानुनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तित्वबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भनी दायर निवेदन नै अनुचित र पूर्वाग्रहपूर्ण छ।’’
‘‘नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ९४० बमोजिम न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्रै सम्मानित अदालतबाट अदालतको अवहेलना कारबाही हुने हो,’’ ओलीले जवाफमा भनेका छन्, ‘‘निवेदनको दाबीमा मबाट न्याय सम्पादनमा अवरोध वा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्ने उल्लेखसम्म छैन।’’ अवहेलनासम्बन्धी कुनै काम गरेको भन्ने देखाउन नसकेकाले रिट खारेज गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको माग छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संघर्षको स्मरण
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा हुँदा होस् वा संसद्मा होस्, संसद्मा नहुँदा मात्रै होइन, लोकतन्त्रका लागि जेलनेल बस्दा पनि स्वतन्त्रता न्यायपालिका स्थापना गर्नका लागि गरेको संघर्ष बिर्सिएको भन्दै गुनासो पोखेको देखिन्छ।
झण्डै छ दशक लामो राजनीतिक संघर्ष, १४ वर्ष लामो जेल जीवन, पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नहुँदा पनि वा दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भएपछि स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण र लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्षलाई पनि जवाफमा स्मरण गराएका छन्।
‘‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनको पक्षमा दशकौं लडेर संवैधानिक विधि र कानुनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तित्वबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भनी दायर निवेदन नै अनुचित र पूर्वाग्रहपूर्ण छ,’’ प्रधानमन्त्री ओलीले थप उल्लेख गरेका छन्।
अदालतले दिएको जवाफको जानकारी दिनु कर्तव्य हो
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्थी बनाएर १० वटा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतमा आफूले जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा आमजनतालाई जानकारी दिनु आफ्नो कर्तव्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी छ।
आफूले दिएको जवाफ देशवासीलाई दिनु र आफ्नो जवाफको रक्षा गर्नु कर्तव्य भएको भन्दै दिएको जवाफबाहेक अरू काम नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका छन्।
‘‘तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्रै होइन, सम्मानित अदालतको अमूल्य समयसमेत खेर जान्छ। नागरिकको हक अधिकारसँग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनुपर्ने सम्मानित अदालतको समय र स्रोत यस्ता मुद्दामा खर्च हुन जाँदा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ।’’
‘‘सम्मानित अदालतमा मैले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख भएका विषयको सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने र त्यसको पक्षमा निरन्तर अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक हो,’’ प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि भनेका छन्, ‘‘मैले सम्मानित अदालतबाट हुने कार्यका विषयमा अन्य केही व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएजस्तो यो यस्तो हुनुपर्छ, नभए आन्दोलन गर्छु, कसैलाई कारबाही गर्छु जस्ता दबाबमुलक र निन्दनीय शब्द प्रयोग गरेको छैन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासले मलाई त्यसो गर्न दिँदैन।’’
उनका अनुसार अदालतलाई धम्क्याउने कार्य नगरेको तर आफूले दिएको जवाफ सर्वसाधारणलाई जानकारी मात्रै गराउने कार्य गरिएको हो।
कानुन व्यवसायीको अपमान नभएको दाबी
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि कानुन व्यवसायीको अपमान नगरेको पनि जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई ‘अपमान गरेको’ भन्दै परेको अर्को विषयको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले के कति कारणले अपमान भएको होरु त्यसको विषयमा विपक्षी अधिवक्ताले उल्लेख गर्न नसकेकोसमेत जनाएका छन्।
‘‘नेपालको कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२ र दफा २४ को अवस्था के कसरी आकर्षित भयोरु कहीँ कतै उल्लेखसम्म नगरी सो कानुनको उल्लेख गरिएको छ,’’ प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी अधिवक्तासँग उल्टै जवाफ माग गरेका छन्।
चर्चामा आउन खोज्नेको मुद्दाले कार्यकारी र अदालतको समय खेर
प्रधानमन्त्री ओलीले चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिएका मुद्दाका कारण मुलुकका कार्यकारी प्रमुख र अदालतको पनि समय व्यर्थ गइरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सर्वोच्चमा जथाभावी मुद्दा हाल्ने र त्यसैमा निरन्तर बहस, छलफल र फैसला गर्नेतर्फ लाग्ने गर्दा कार्यकारी प्रमुख र अदालत दुवैको समय व्यर्थ खेर गइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
‘‘तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्रै होइन, सम्मानित अदालतको अमूल्य समयसमेत खेर जान्छ,’’ ओलीले जवाफमा अगाडि भनेका छन्, ‘‘नागरिकको हक अधिकारसँग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनुपर्ने सम्मानित अदालतको समय र स्रोत यस्ता मुद्दामा खर्च हुन जाँदा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ।’’
प्रधानमन्त्री ओलीले रिट खारेज गरी पाऊँ भन्दै सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायीको बहस जिकिर पनि सर्वोच्च अदालतमा बुझाएर फर्किएका छन्। देखापढी
