काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको हो। इजलासले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ। अब प्रतिनिधि सभाको बैठक २४ फागुनभित्र बोलाउनु पर्नेछ।
संवैधानिक इजलासमा जबरासँगै न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको फैसला गरेको छ। इजलासको फैसला प्रधानन्यायाधीश जबराले पढेर सुनाएका छन्।
सत्तारुढ नेकपामा विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले १० पुसपछि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको आदेश दिएको थियो। ४ माघदेखि सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक इजलासले हरेक दिन सुनुवाइ गरेको थियो। ७ फागुनमा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) सहित पक्ष र विपक्षको बहस सकिएको थियो। संवैधानिक इजलासले १० फागुनसम्ममा बहस नोट पेश गर्ने समय दिएको थियो।
