काठमाडौं । संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मन्त्रीपरिषद्बाट भएका चुनावसँग सम्बन्धितबाहेक अन्य निर्णय प्रभावित नहुने बताएका छन् । साथै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका विषयहरू भने प्रक्रियागतरूपमै निरोपण हुने उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय स्वतः खारेज हुदैन, त्यस्तो स्वतः खारेज हुने कानूनी व्यवस्था छैन । सबै प्रक्रियामा गएर पूरा हुन्छ ।' आचार्यले भने, 'सरकारले गरेका कतिपय निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र ती सबै विचाराधीन अवस्थामा छन् । तिनीहरूको निरोपण सर्वोच्चबाटै हुनेछ ।’
सर्वोच्चले नै समय तोकिदिएकाले अब मन्त्रिपरिषद्ले संसद बोलाउने निर्णय गरिरहनु नपर्ने उनको टिप्पणी छ । संवैधानिक एवम् कानूनीरूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।
‘यसमा प्रधानमन्त्रीले असहमति प्रकट गर्न सक्छन् तर नमान्ने भन्ने हुदैन ’,आचार्यले भने । संकटकाल लाग्न सक्ने सम्भावनालाई उनले नकारे ।
‘त्यस्तो भयो भने कानूनको हद नाघेको मानिन्छ । अब जे गर्ने हो सबै सदनले नै गर्छ । अब सीधै राष्ट्रपतिले सदन बोलाउने हो ।’
