हुम्लामा छाउपडी प्रथाः बार्नमा कठोर, व्यवहारमा लचक
सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुन बनाउन, जनचेतना अभियान चलाउन भनेर सरकारका नाममा परमादेश गरेको १८ वर्ष भयो... विस्तृतमा
सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुन बनाउन, जनचेतना अभियान चलाउन भनेर सरकारका नाममा परमादेश गरेको १८ वर्ष भयो... विस्तृतमा